1451
Shares
काठमाण्डाै – नेपाली कांग्रेससँग पार्टी एकता गरेको तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको सांगठनिक संरचना कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको शुक्रबारको बैठकले टुंगो लगाएको छ ।
बैठकले पार्टी एकतामा आएको तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमलाई ११ केन्द्रीय सदस्य दिने निर्णय गर्दै सांगठनिक संरचना टुंगो लगाएको हो । २०७४ मा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावअघि असोज ३० गते एकता घोषणा गरे पनि पदाधिकारीका बारेमा टुंगो लागेको थिएन ।
एकता घोषणा गर्दा गरिएको सहमतिबमोजिम तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई कांग्रेस उपसभापति र २ सय महासमिति सदस्य दिने काम यसअघि नै भइसकेको छ ।
शुक्रबारको बैठकले एकतामा आएको लोकतान्त्रिकका ११ जनालाई केन्द्रीय सदस्य, २५२ जनालाई महाधिवेशन प्रतिनिधि र १३ जिल्लामा उपसभापति दिने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै पार्टीको विभाग गठन गर्दा सहमतिको आधारमा गर्ने र प्रदेश कार्यसमितिको गठन गर्दा समायोजनको प्रस्तावलाई ध्यानमा राखेर सहमतिकै आधारमा प्रदेश कार्यसमितिका सदस्य समावेश गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
गएको २०७५ मंसिर २८ देखि पुस ८ गतेसम्म चलेको कांग्रेस महासमितिको बैठकमा विजयकुमार गच्छदारले प्रस्तुत गरेको पार्टी समायोजन र एकीकरणको प्रस्तावअन्तर्गत नै एकताको काम टुंगोमा लगाइएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
अहिले थप गरिएका पदाधिकारीहरु पनि पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधि संयोजक रहेको समितिले तयार पारेको प्रस्तावअनुसार टुंगो लगाइएको कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो ।
तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका बाँकी सांगठनिक संरचनाको समायोजनको कार्य सम्पन्न गर्न उपसभापति निधि संयोजकरहेको समितिमा उपसभापति गच्छदार, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य र दिपक गिरी सदस्य हुनुहुन्थ्यो । यही समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा नै एकताको बाँकी काम टुंगो लागेको प्रवक्ता शर्माले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो ।
गच्छदार नेतृत्वकाे नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले पाएकाे
केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य – ११ जना ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि
(क) महासमितिको बैठकमा सहभागी २०० जना महासमिति सदस्य–महाधिवेशन प्रतिनिधि ।
(ख) महासमितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा सहभागी १४८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि ।
(ग) थप निर्णय भएका महाधिवेशन प्रतिनिधि २५२ जना ।
९ जिल्लामा उपसभापति
(क) मोरङ जिल्ला कार्यसमितिमा उपसभापति १, सहसचिव १ र सदस्य १५ जना ।
(ख) सुनसरी जिल्ला कार्यसमितिमा उपसभापति १, सहसचिव १ र सदस्य ११ जना ।
(ग) कैलाली जिल्ला कार्यसमितिमा उपसभापति १, सहसचिव १ र सदस्य ११ जना ।
(घ) बर्दिया जिल्ला कार्यसमितिमा उपसभापति १, सहसचिव १ र सदस्य ५ जना ।
(ङ) सप्तरी जिल्ला कार्यसमितिमा उपसभापति १, सह–सचिव १ र सदस्य ५ जना ।
(च) सर्लाही, दाङ, पर्सा र काभ्रे जिल्ला कार्यसमितिमा उपसभापति १/१ र सदस्य ७/७ जना ।
(छ) झापा र रुपन्देही जिल्ला कार्यसमितिमा उपसभापति १/१ र सदस्य ५/५ जना ।
(ज) बारा र बाँके जिल्ला कार्यसमितिमा उप–सभापति १/१ र सदस्य ३/३ जना ।
९ जिल्लामा सहसचिव
(झ) ओखलढुंगा, सिरहा, धनुषा, रौतहट, चितवन, कपिलवस्तु र कंचनपुर जिल्ला कार्यसमितिमा सहसचिव १/१ र सदस्य ३/३ जना ।
(ञ) उदयपुर र महोत्तरी जिल्ला कार्यसमितिमा सह–सचिव १/१ र सदस्य २/२ जना ।
यस्तै बैठकले काठमाण्डौ र पश्चिम नवलपरासीको हकमा भने आवश्यक परामर्श गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको पनि जनाएको छ । भागबण्डामा परेको कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको नाम सिफारिस गर्दा भने जिल्लाभित्रका प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र भौगोलिक बनावटलाई समेत समेट्ने गरी नाम छनौट गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
यस्तै अन्य जिल्लाको हकमा भने त्यही जिल्ला कार्यसमितिको बैठकले तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको महत्वपूर्ण कुनै सदस्यलाई जिल्ला कार्यसमितिमा सदस्य/आमन्त्रित गर्न सक्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
बैठकले प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, नगर/उपमहानगर÷महानगर कार्यसमिति तथा गाउँ, नगर र वडा गाउँ कार्यसमितिमा पनि भागवण्डाको टुंगो लगाएको छ ।
बैठकले पार्टीको विभिन्न भातृ संघको केन्द्र र प्रदेश तहको समायोजनको हकमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेबमोजिम हुने निर्णय गरेको छ । यस्तै शुभेच्छुक संस्थाको समायोजनका लागि पनि सम्बन्धित शुभेच्छुक संस्थाहरुसँग पार्टीले समन्वय गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
यस्तै तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबाट केन्द्रमा प्राप्त भई जिल्लामा पठाइएका क्रियाशील सदस्यता छानबिन र अद्यावधिक गर्न जिल्लाबाट आएको सिफारिसअनुसार केन्द्रले अन्तिम निर्णय दिने बैठकले निर्णय गरेको छ । जसअनुरुप ५१ वटै जिल्लामा क्रियाशील सदस्यको छानबिन र अद्यावधिक गरिने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
सोअनुसार बाँकी समायोजनका लागि पेस भई निर्णय भएको प्रस्ताव यस्तो छ:
