मोदीको ऐतिहासिक कदम :-अब जम्भू-कश्मिर राज्य रहेन

साउन २० – भारत सरकारले आज जम्भू कश्मिरमा रहेका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरुलाई नाटकिय ढंगबाट नजरबन्दमा राखेको छ । जम्भू कश्मिरलाई ठुलो फैसला गर्नका लागि सरकारले यस्तो कदम उठाएको हो । आज भएको संसदीय बैठकमा सरकारले जम्भू कश्मिर राज्यलाई दिईएको विशेषाधिकार बिषेश संवैधानिक प्रावधान खारेज गरेको छ । यो संग अब कश्मिर राज्य नभई केन्द्र शासित प्रदेश बनाईएको छ । राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले जम्भू कश्मिरलाई विशेषाधिकार दिएको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ए खारेज गरेका छन्। साथै लद्दाखलाई पनि जम्भू कश्मिरबाट छुट्टाईएको छ । केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले जम्भू कश्मिरलाई विधानसभासहित केन्द्रीय सरकार मातहत रहने निर्णय गरिएको बताए।

सन् १९५४ मा भएको कश्मीरका महाराज हरि सिंह र भारत सरकारबीचको सहमतिपश्चात् राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादको आदेशले अनुच्छेद ३५ए थपिएको थियो।भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३५ए ले कश्मिरमा रहेका स्थायी बासिन्दाहरुलाई विशेषाधिकार दिएको छ। यही अधिकारले नै कश्मिरका स्थायी बासिन्दाबाहेक अरुले कश्मिरमा अचल सम्पति किन्ने वा सरकारी सुविधा वा सरकारी सुविधाहरु पाउँन सक्दैनन् ।

कतिसम्म भने कश्मिरी युवकसंग बिवाह गरेका बाहिरका महिलाहरुलाई समेत त्यहाँका सम्पत्ति उपभोग गर्ने अधिकारी दिईएको छैन । सरकारले कश्मिरको सोही विशेषापधकारको प्रावधान हटाउँनका लागि पनि कश्मिरका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरुलाई आफनै घरमा नजरबन्दमा राख्नुको रहस्य भएको खुल्न आएको छ । सरकारले यतिबेला कश्मिरमा हजारैँ सैनिकहरु परिचालन गरेको छ भने मोबाईल र इन्टरनेटसमेत बन्द गरिएको छ । साथै मानिसहरुलाई हिडडुल गर्न समेत रोक लगाईएको छ । बीबीसीको सहयोगमा