1044
Shares
काठमाडौं । बालुवाटार ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको प्रकरणमा सत्तारुढ दलका महासचिब विष्णु पौडेल पनि मुछिएपछि रक्षात्मक देखिएको सरकारले नीति तथा कार्यक्रमै अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने विषय समेटेको छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रमै सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेमाथि पनि कारबाही गरिने जनाएको छ । सरकारले दृढताका साथ सरकारी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने घोषणा गर्दा सत्तारुढ दलकै महासचिब भने बेखुश भएका छन् । उनी र उनका छोराको नाममा बालुवाटारको ८ आना सरकारी जग्गा रहेको छ ।
शुक्रबार संसदको सँयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दै सरकारी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिने र अतिक्रमणमा संलग्नमाथि कारबाही गर्ने सरकारको नीति रहेको बताउँदा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले कुर्सी ठोकेर समर्थन जनाए ।
संसदको अघिल्लो लाइनमै बसेका महासचिब पौडेल भने चुपचाप देखिए । नीति तथा कार्यक्रममा ‘सार्वजनिक जग्गामाथिको सबै प्रकारको अतिक्रमण हटाइनेछ। जग्गा प्रशासनमा अनियमितता गर्नेउपर छानबिन गरी कडा कारबाही गरिनेछ। आगामी चार वर्षभित्रमुक्त कमैया, मुक्त हलिया, सुकुम्बासीलगायत सबै भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारहरूको बसोबास व्यवस्थित गरिनेछ। सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी भूमि प्रशासनलाई व्यवस्थित, सरल, सहज र पारदर्शी बनाइनेछ।’ भन्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिले संसदमा यो घोषणा गर्दा पौडेलसँगै रहेका नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले टेबल ठोकेका थिए । तर पौडेल निराश मुद्रामा चुपचाप थिए । अझ अध्यक्ष दाहाल त पौडेलतिर हेरेर मुस्कुराएका थिए ।
