सरकार–राउत सम्झौताबारे काँग्रेस संसदीय दलको प्रश्न, सम्झौतामा प्रयोग भएको जनअभिमतको आशय के हो?

काठमाडौं । सरकार र पृथकतावादी अभियान चलाइरहेका डा. सिके राउतबीच भएको सम्झौताको आ आफ्नै व्याख्याले भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै नेपाली काँग्रेश संसदीय दलले त्यसलाई दुबै पक्षले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक वालकृष्ण खाँण, सचेतक पुष्पा भुषाल, राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे, राष्ट्रिय सभा प्रमुख सचेतक सरिता प्रसाईँले सोमबार एक सँयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकार र राउतबीच भएको सम्झौताले भ्रम र अन्यौलता सिर्जना भएको बताएका छन् । उनीहरुले भनेका छन्, ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई कमजोर पार्ने गरी कसैले पनि कुनै सम्झौता, सहमति गर्ने छुट पाउन सक्दैनन् ।’

वक्तव्यमा सम्झौताको बुँदामा प्रयोग भएको भाषाबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सहमतिमा प्रयोग गरिएको जनअभिमतको आशय सि.के. राउत पक्षले स्वतन्त्र मधेस राष्ट्रको लागि जनमत संग्रह हो भन्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन् । सहमति पश्चात सि.के. राउतको जनकपुर भ्रमणमा प्रदर्शन गरिएका व्यानर, प्लेकार्ड तथा लगाइएका नाराले नेपालको राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अवस्था श्रृजना भएको छ ।’

काँग्रेसले दुबै पक्षलाई सम्झौतामा इमान्दार रहनसमेत आग्रह गरिएको छ । ‘सहमतिका प्रति दुवै पक्ष इमान्दार रहँदै समान धारणाका साथ कार्यान्वयनमा गम्भीर हुनुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएकोले आशंका उत्पन्न भएको छ,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रिय एकता तथा भौगोलिक अखण्डता माथि आँच आउने, प्रश्रय दिने सहमति तथा कृयाकलाप प्रति हामी घोर आपत्ति प्रकट गर्दछौं ।’