“राष्ट्रिय अखण्डताबारे जनमत हुनै सक्दैन” :- प्रधानमन्त्री

फागुन २७ – सरकार र सिके राउतबीच भएको ११ बुँदे राजनितीक सहमतिले यतिबेला देशमा तरंग नै ल्याईदिएको छ । सहमति पत्रमा भएको जनमत संग्रह र हिजो जनकपुरमा भएको नेपालबिरोधी नाराले यतिबेला सरकारप्रति आक्रोस बढिरहेको छ । सिके राउत सहमतिपछि झनै उग्र बनिरहेको अवस्थामा राजनितीक सहमति घोषणा भएको दिन सिके राउतको बिषयमा जनमत संग्रह गर्ने भनी प्रधानमन्त्रीले बोलेका अभिव्यक्तिले बिपक्षीमात्र होई नेकपाभित्र नै चर्काे आलोचना भयो । सिके राउतलाई सरकारले देश बिखण्डन गर्ने अभियानमा झनै मलजल गरेको आरोप आईराख्दा प्रधानमन्त्रीले देशको अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा चोट पुग्ने विषयमा जनमत संग्रह हुनै नसक्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको १८ औं बार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले देशको अस्तित्व, एकता, जनताको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको प्रश्नमा जनमत संग्रह हुनै नसक्ने बताएका हुन् । सहमति पत्रमा भएको जनमत संग्रह शब्दावली र प्रधानमन्त्री स्वयंमले बोलेपछि उनले यसरी स्पष्टीकरण दिएका हुन् । उनले भने ‘जनमत संग्रह भनेको हुन्छ । उच्चारण नै गर्न नहुने कुरा होइन । तर, यो लोकतान्त्रिक विषयमा प्रश्नको रुपमा उठेका कुरामा मात्र हुन्छ’, ओलीले प्रष्टिकरण दिए, ‘देश टुक्र्याउने भन्ने कुरा पनि कहिँ प्रश्नको रुपमा उभिन सक्छ ?  देशको भौगोलिक अखण्डताको बारेमा प्रश्न हुन सक्छ ?’

सिके राउतसंगको सहमतिपछि देशमा पृथकतावादी सोच माग र आन्दोलन नै सकिएको उनले दाबी गरे । उनले सहमति पत्रमा जनमत संग्रह भन्ने शब्द नै नभएको ठोकुवा गर्दे उनले सिके राउत समूहको माग त्यही भएको भए राजनितीक सहमति हुनै नसक्ने दाबी गरे । तर सिके राउतले सहमति गरेकै दिन सामाजिक सञ्जालमा सरकारसंगको सम्झौतापछि मधेश राष्ट्र जन्मिएको भन्दै लेखेका थिए ।