काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकार र सीके राउतबीच भएको सहमतिको बुँदालाई प्रस्ट्याउन आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार सरकारले सीके राउतसँग ११ बुँदे सहमति गरेपछि उक्त सहमतिउपर कोण–प्रतिकोणबाट प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् । सोही सन्दर्भमा प्रवक्ता शर्माले ट्वीटरमार्फत् सहमतिको बुँदाहरू प्रस्ट्याउन माग गरेका हुन् । तीन घण्टाको अन्तरालमा तीन ट्वीट गर्दै प्रवक्ता शर्माले सरकार र सीके राउतबीच भएको सहमतिको व्याख्या दुर्घटित नहोस् भन्ने कामना गरेका छन् । पहिलो ट्वीटमा शर्माले सरकार र राउतबीच भएको सहमतिको स्वागत गरेका छन् ।
सिके राउतको रुपान्तरण र सम्झौतालाई हार्दिक स्वागत l नेपालको अखण्डताको जगमा आन्तरिक विमतिहरुको शान्तिपूर्ण हल खोज्ने रास्ट्रीय प्रयत्न जायज l
अनेक रंगको अतिवादबाट विगतदेखिनै क्रमशः मुक्ति हासिल गरिरहेको देशलाई
`सबैको र समृद्ध´ बनाउने तीन मन्त्र अहिंसा, सद्भाव र सहकार्य !— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) March 8, 2019
‘सिके राउतको रुपान्तरण र सम्झौतालाई हार्दिक स्वागत ! नेपालको अखण्डताको जगमा आन्तरिक विमतिहरुको शान्तिपूर्ण हल खोज्ने राष्ट्रिय प्रयत्न जायज’, शुक्रबार दिउँसो साढे ३ बजे पोस्ट गरेको ट्वीटमा शर्माले लेखेका छन्, ‘अनेक रंगको अतिवादबाट विगतदेखि नै क्रमशः मुक्ति हासिल गरिरहेको देशलाई ‘सबैको र समृद्ध’ बनाउने तीन मन्त्र अहिंसा, सद्भाव र सहकार्य ।’ तर यसको १ घण्टापछि पोस्ट गरिएको ट्वीटमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ट्वीटर ह्याण्डलाई मेन्सन गर्दै प्रवक्ता शर्माले लेखेका छन्, नियतमा शंका नगरौं तर सरकार–सीके सम्झौता नियत अनुरुपको ब्याख्यामा दुर्घटित नहोस् ! दोस्रो बुँदा भन्छ, ‘जन अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’, चौथो बुँदा बोल्छ, ‘स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार आत्मसात गर्न’ देशलाई मुर्त ब्याख्या उपलब्ध गराउनु यहाँको परम कर्तव्य हो ।’
नियतमा शंका नगरौं तर सरकार-सिके सम्झौता नियत अनुरुपको ब्याख्यामा दुर्घटित नहोस् !
दोस्रो बुंदा भन्छ… `जन अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि´, चौथो बुंदा बोल्छ… `स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार आत्मसात गर्न´ !@Pm_Nepal देशलाई मुर्त ब्याख्या उपलब्ध गराउनु यहाँको परम कर्तव्य हो !
— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) March 8, 2019
त्यस्तै साढे ५ बजे पोस्ट गरिएको ट्वीटमा उनले लेखेका छन्, ‘जनमत संग्रह होइन भने सरकारले ‘होइन’ भन्नुपर्यो, हो भने प्रष्ट ढंगले प्रष्ट्याउनु पर्यो देशको कुनै भूगोलमा जनमत संग्रह के मुद्दामा, कस्तो छनौटमा, कसरी, कहिले र किन ? सरकार–सीके सम्झौतामा उल्लेखित ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ को ब्याख्याको विवाद हल सरकारले तत्काल गरोस् ।’
`जनमत संग्रह´ होइन भने सरकारले `होइन´ भन्नुपर्यो,हो भने प्रस्ट ढंगले प्रस्ट्याउनु पर्यो देशको कुनै भूगोलमा जनमत संग्रह के मुद्दामा,कस्तो छनौटमा,कसरी,कहिले र किन ?
सरकार-सिके सम्झौतामा उल्लेखित
´जन अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि´ को ब्याख्याको विवाद हल सरकारले तत्काल गरोस् !— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) March 8, 2019
सरकार र सीके राउतबीच आज भएको सहमति दोस्रो बुँदामा प्रयुक्त ‘असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान’ गर्ने भन्ने शब्दावलीलाई लिएर यतिबेला विभिन्न राजनीतिक टिप्पणी र अड्कलबाजीहरू सुरु भएको छ ।