कांग्रेस जिल्ला सभापति भेलामा किन गएनन् सभापति देउवा ?

काठमाडौं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नुवाकोटको ककनीमा बुधबार सुरु जिल्ला सभापतिको भेलामा अनुपस्थित भएका छन् । देउवाबाटै भेलाको उद्घाटन गर्ने तयारी गरिए पनि अन्तिम समयमा उनी अनुपस्थित भएका हुन् ।

देउवा नगएपछि जिल्ला सभापतिहरूले औपचारिक उद्घाटन नगरीकनै पार्टी विधानका विषयमा छलफल गरेका छन् । ‘जिल्ला सभापतिहरूको औपचारिक भेला भइसकेकाले यसलाई अनौपचारिक बनाउन हामीले चाहेका हौं,’ काभ्रे सभापति मधु आचार्यले भने, ‘सभापति, वरिष्ठ नेतालगायत शीर्ष नेता कसैलाई पनि आमन्त्रण नगरी छलफल गर्ने तयारी गरेका हौं । यो विशुद्ध अनौपचारिक छलफल हो ।’

संस्थापन इतरपक्षीय जिल्ला सभापतिको सक्रियतामा भेला आयोजना भएकाले देउवा नगएको उनीनिकट एक नेताले बताए । जिल्ला सभापतिहरूमा संस्थापन इतरपक्षको बहुमत छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत विधान संशोधन मस्यौदाप्रति अधिकांश जिल्ला सभापतिले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सभापतिलाई मनोनयन अधिकार बढी दिने, केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढाउने तर पदाधिकारी संख्या नबढाउने, केन्द्रीय सदस्यलाई स्वतस् महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रावधानलगायत विषयमा जिल्ला सभापति असन्तुष्ट छन् । भेलामा करिब ५० जिल्लाका सभापतिको उपस्थिति छ ।

नुवाकोट कांग्रेस सभापति जगदीशनरसिंह केसीले विधानका अधिकांश विषयमा साझा धारणा बनाएर केन्द्रीय कार्यसमितिमा सुझाव पठाइने बताए । ‘विधान संशोधन र संगठनलाई अघि बढाउने सवालमा समान धारणा बनाउने दिशामा भेलाको छलफल केन्द्रित छ,’ उनले भने, ‘यो छलफलबाट आएको निष्कर्ष केन्द्रीय समिति हुँदै आगामी महासमिति बैठकसम्म पुग्नेछ ।’

महासमिति बैठक मंसिर २८ देखि पुस ३ सम्म राजधानीमा हुँदै छ । बुधबार बोल्ने अधिकांश जिल्ला सभापतिले पार्टीका तल्ला संरचनालाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले केन्द्रीय सभापतिलाई २५ प्रतिशत सदस्य मनोनयन गर्ने प्रस्तावित विधानको प्रवाधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
‘भेलामा उठेका छलफल र निष्कर्ष आगामी महासमिति बैठकमा लैजान्छौं,’ सिन्धुलीका सभापति उज्ज्वल बरालले भने । पार्टीभित्र माथिल्ला नेताले गुट र उपगुट चलाएको प्रति जिल्ला सभापतिले आक्रोश पोखेका थिए ।

‘केन्द्रका नेताले गुट चलाउन थालेपछि तल्ला तह त्यसै प्रभावित हुन्छन्,’ ताप्लेजुङकी सभापति लीला बोखिमले भनिन्, ‘क्षेत्र, प्रदेश र केन्द्र मिलाएर जनताको भाग्य र भविष्यका लागि कांग्रेसले काम गरेर देखाउनुपर्नेछ ।’ भेला बिहीबारसम्म चल्नेछ । बिहीबारै ककनी घोषणापत्र जारी गर्ने तयारीसमेत सभापतिहरूको छ ।आजको कान्तिपुरमा खवर छ।

कांग्रेसभित्र छुट्टाछुट्टै भेला
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बुधबार निवासमै निकट पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यसँंग छलफलमा व्यस्त थिए । त्यही बेला महामन्त्री शशांक कोइराला निवासमा उस्तै छलफल चलिरहेथ्यो, संस्थापनइतरको । दुवै बैठकका एजेन्डा समान थिए– विधान संशोधनका प्रस्तावमाथि केन्द्रीय कार्यसमितिमा बिहीबारदेखि हुने छलफलमा सामूहिक धारणा बनाउने । विषय एउटै भए पनि दुई बैठकका स्वार्थ फरक थिए ।

देउवा निवासमा संस्थापन पक्षले विधान संशोधनबारे सामूहिक धारणा बनाइरहँदा कोइराला निवासमा इतरपक्षको उस्तै छलफल

सभापति देउवाले आफ्नो पक्षका सदस्यको मात्रै बैठक बोलाउन थालेको इतरपक्षको आरोप छ । पार्टीभित्र सहमति जुटाउन देउवाले केही समयअघिसम्म पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र दुवै पक्षका वरिष्ठ सदस्यहरूको बैठक बोलाउने अभ्यास थालेका थिए । अहिले आआफ्नै पक्षका भेला चल्दै छन् ।

‘सभापति त सिंगो पार्टीको हुनुपर्ने हो तर अहिले एउटा ‘गुट’ को जस्तो देखिएको छ,’ नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘सभापतिले बोलाएको भेलालाई लिएर बैठकमा सबैको आपत्ति थियो ।’ देउवानिकट सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले भने सभापतिबाट नभएर आफूहरूले नै विधानका विषयमा आआफ्ना चासो राखिएको बताए । ‘सभापतिले बोलाउनुभएको बैठक होइन, हामीले विधानका विषयमा आआफ्ना कन्सर्न राख्न पाउनुपर्‍यो भनेपछि छलफलका लागि बसेका हौं,’ उनले भने, ‘सभापतिले त यसमा मेरो केही छैन, तपाईंहरूको विचार के छ भन्नुहोस् मात्रै भन्नुभयो ।’

दुवै बैठक विधानको प्रस्तावित मस्यौदामा नमिलेका विषयमाथि नै केन्द्रित भए । दुवै पक्षबीच पदाधिकारी थप्नेरनथप्नेमा रस्साकसी छ । प्रस्तावित मस्यौदामा केन्द्रीय कार्यसमिति ८५ बाट बढाएर १ सय ३१ सदस्यीय बनाइँदा पनि पदाधिकारी नथपिएको विषयलाई इतरपक्षले मुद्दा बनाएको छ ।

पदाधिकारी संख्यामा दुवै पक्षका महाधिवेशन लक्षित रणनीति गाँसिएका छन् । केन्द्र र संघीय कार्यसमितिका सबै पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने संस्थापनइतरको दोस्रो अडान छ । संविधानले सबै पदाधिकारीको निर्वाचन व्यवस्था गरेकाले पार्टी विधान पनि सोहीअनुसार हुनुपर्ने माग छ । ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलको संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ संविधानमा उल्लेख छ ।

पदाधिकारी मनोनयन गर्ने प्रावधानसहितको मस्यौदा संविधानको खिलापमा रहेको औंल्याउँदै केसीले भने, ‘संविधानमाथि पार्टी विधान हुन सक्दैन ।’ मस्यौदामा सभापति, एक महामन्त्री र कोषाध्यक्ष निर्वाचनबाट आउने, उपसभापति, एक महामन्त्री र सहमहामन्त्री सभापतिबाट मनोनयन गर्ने र केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित सदस्यबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने पुरानै प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

संस्थापन पक्षको भेलामा सभापतिलाई मनोनयन सहज बनाउनुपर्ने माग उठेको छ । यस्तो प्रावधानले पदाधिकारी मनोनयनमा विलम्ब हुने र पार्टी सभापति विवादमा तानिने सहभागीले जनाए ।

‘व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षालाई ध्यानमा राखेर पदाधिकारी यति र उति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा राम्रो होइन,’ सहमहामन्त्री महतले भने, ‘संगठनको कामलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ, पदाधिकारीको बढाउने कि नबढाउने भन्ने कुरा संगठनको आवश्यकताले निर्धारण गर्ने हो, व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षाले होइन ।’

पदाधिकारी नबढाउने भए केन्द्रीय कार्यसमिति पनि ८५ सदस्यभन्दा बढाउन नहुने संस्थापनइतरको निष्कर्ष छ । ‘प्रदेशको नयाँ संरचनासमेत बन्ने अवस्थामा हामीलाई यतिको ठूलो केन्द्रीय कार्यसमिति किन चाहियो रु ८५ भन्दा पनि कम सदस्य राखौं, पदाधिकारी पनि नबढाउँदा हुन्छ,’ केसीले भने ।

महासमितिमा दुई तिहाइ नभई विधान पारित हुन नसक्ने भएकाले देउवा संस्थापनइतरलाई सम्बोधन गर्न एक उपसभापति र एक सहमहामन्त्री बढाउन सकारात्मक रहेको संस्थापनपक्षीय एक नेताले बताए । एक उपसभापति नथप्दा नेता विजयकुमार गच्छदारसमेत असन्तुष्ट हुन सक्ने भय देउवामा देखिन्छ । विधानमा एक मात्रै उपसभापतिको व्यवस्था छ ।

विधानअनुसार विमलेन्द्र निधि उपसभापति छन् भने गच्छदार राजनीतिक निर्णयका आधारमा मनोनयन भएका हुन् । देउवानिकट सदस्य अधिकांशले पदाधिकारी बढाउन नहुने, क्रियाशील सदस्यता हटाउन नहुने, तल्ला तहबाट उम्मेदवार सिफारिस गर्दा सहमति नभए मतदानबाटै निर्णय गरेर तीन जनाको नाम मात्रै माथिल्लो तहमा पठाउनुपर्ने सुझाएका थिए । क्रियाशील सदस्यता हटाउन नहुनेमा भने दुवै पक्ष सहमत छन् ।

संस्थापन पक्षको बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खडका, सहमहामन्त्री महत, नेता विजयकुमार गच्छदारलगायतको उपस्थिति थियो । त्यस्तै इतरपक्षको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, सुजाता कोइराला, चन्द्र भण्डारी, गगन थापा, गुरुराज घिमिरे, धनराज गुरुङ, प्रदीप पौडेलसहित २१ जना थिए ।