नागढुंगा सुरुङमार्ग बनाउन १५ नेपाली कम्पनी इच्छुक

फाइल तस्बिर

काठमाडौं : नागढुंगा सुरुङमार्ग बनाउन १५ नेपाली कम्पनी इच्छुक देखिएका छन्। सडक विभागअन्तर्गतको वैदेशिक सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका अनुसार १५ नेपालीसहित ४२ कम्पनीले सुरुङमार्ग निर्माण गर्न बोलपत्र खरिद गरेका हुन्।

सुरुङमार्ग बनाउने कम्पनी छान्न महाशाखाले साउन २४ गते ६० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। सुरुङमार्ग निर्माण गर्न चिनियाँ २१, नेपाली १५, जापानिज तीन, भारतीय दुई र टर्किस एक कम्पनीले बोलपत्र खरिद गरेको महाशाखाका इन्जिनियर छविलाल पौडेलले जानकारी दिए। महाशाखाका अनुसार प्रतिबोलपत्र २० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ।

बोलपत्र बुझाउन बुधबारसम्म अन्तिम मिति तय भए पनि कुनै प्रस्ताव दर्ता नभएकाले प्रस्ताव बुझाउने म्याद १५ दिन थप गरिएको छ। महाशाखाले बुधबारदेखि नै लागू हुने गरी प्रस्तावका लागि १५ दिनको समय थप गरेको हो। ‘अन्य आयोजनाभन्दा यो जटिल छ। टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुने कम्पनीले २० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘बोलपत्र खरिद गर्ने अधिकांश कम्पनी विदेशी छन्।

विदेशी कम्पनीको हकमा विदेशी बैंकबाट बैंक ग्यारेन्टी ल्याउनुपर्ने हुन्छ।’ हामीले दिएको दुई महिनाको अवधिमा बोलपत्र खरिद गरेका धेरै कम्पनीको प्रस्ताव नआउने देखिएकाले समय थप गरिएको महाशाखाका उपमहानिर्देशक सञ्जयकुमार श्रेष्ठले बताए। ‘समय थप गर्दा अधिकतम कम्पनी टेन्डर प्रक्रियामा आउने वातावरण हुन्छ, धेरै कम्पनीबाट प्रतिस्पर्धा गराउँदा उत्कृष्ट कम्पनीले ठेक्का पाउनेछन्’, श्रेष्ठले भने।

सुरुङमार्ग बनाउन इच्छुक कम्पनीबाट आएको प्रस्तावको मूल्यांकन र आवश्यक स्वीकृतिका लागि ऋणदाता जाइका पठाइनेछ। जाइकाको मूल्यांकनबाट प्राविधिक रूपमा सक्षम देखिएका कम्पनीको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिनेछ।

काठमाडौंबाट थानकोट हुँदै बाहिरिने र भित्रिने सवारीसाधनको सहजताका नागढुंगामा सुरुङमार्ग बनाउन प्रस्ताव आह्वान गरिएको हो। नेपाल सरकारसँग यसअघि भएको सहमतिअनुसार जाइकाले सुरुङमार्ग बनाउन १६ अर्ब ६३ करोड ६० लाख जापानी येन (१६ अर्ब ४६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ) सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएको छ।

जापानले आगामी ४० वर्षका लागि ०.१ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिएको हो। सोही ऋण रकमलाई सरकारले सुरुङमार्गमा खर्च गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। सुरुङमार्ग निर्माण गर्न २२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। अपुग ६ अर्ब रुपैयाँ सरकारले व्यहोर्नेछ। उक्त रकम मुआव्जा वितरण र निर्माण क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीको तलब भत्तामा प्रयोग हुनेछ।

सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएकाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले भाग लिन पाउनेछन्। ठेक्का पाउने कम्पनीले सुरुङमार्ग प्रवेशद्वारसम्म जाने दुवैतर्फको बाटो र तोकिएको मापदण्डअनुसार सुरुङमार्ग बनाउनुपर्नेछ। आयोजना बनाउने कम्पनीले २.६८८ किलोमिटर सुरुङमार्गसहित त्रिभुवन राजपथबाट काठमाडौंतर्फ २.३० किलोमिटर र धादिङतर्फ धुनिबेसीको सिस्नेखोलाबाट सुरुङमार्ग प्रवेशद्वारसम्म पाँच सय ६५ मिटर पक्की सडक बनाउनुपर्नेछ।

सुरुङमार्गभित्र सडकको चौडाइ साढे नौ मिटर हुनेछ। यो सडक साढे तीन मिटरका दुई लेनको हुनुपर्नेछ। सडकको बीच भाग साढे एक मिटर छ। सुरुङमार्ग प्रवेश गर्ने सडकमा तीनवटा पुल, दुई अन्डरपास र एक/एक वटा ओभर पास तथा फ्लाई ओभर बनाउनुपर्नेछ। कम्तीमा पाँच मिटर लम्बाइको यो सुरुङमार्ग प्रवेश गर्ने बाटोका खोल्सामा ११ वटा कल्भर्टसमेत बनाउनुपर्नेछ। साथै आकस्मिक अवस्थाका लागि निकासी सुरुङ पनि ठेकेदार कम्पनीले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

सुरुङमार्ग बनाउन इच्छुक कम्पनीबाट आएको प्रस्तावको मूल्यांकन र आवश्यक स्वीकृतिका लागि ऋणदाता जाइका पठाइनेछ। जाइकाको मूल्यांकनबाट प्राविधिक रूपमा सक्षम देखिएका कम्पनीको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिनेछ। ती कम्पनीमध्ये न्यूनतम अंक कबुल गर्ने कम्पनीले सुरुङमार्गको ठेक्का पाउनेछ।

ठेकेदार छनोट प्रक्रिया जनवरी २०१९ लाई तोकिएको छ। ठेक्का पाउने कम्पनीले ४२ महिनाको समयमा सुरुङमार्ग र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै सुरुङमार्गभित्र ट्रान्समिसन लाइन, ट्राफिक मनिटरिङ, कन्ट्रोल तथा मर्मतसम्भार कार्यालयलगायत संरचना बनाउनुपर्नेछ।

यो सुरुङमार्ग बनाउन निर्माण कम्पनी आफैंले आवश्यक प्राविधिक सामग्री जुटाएर काम गर्नुपर्नेछ। सुरुङमार्गले चार किलोमिटर बाटो छोटिनेछ। सुरुङमार्ग बनाउन तीन सय ७६ रोपनी जग्गा अधिकरण गर्नुपर्नेछ। यसका लागि साढे तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने महाशाखाको अनुमान छ।

गत असारदेखि काठमाडौंतर्फको दुई सय ६७ रोपनी जग्गा अधिकरण कार्य सुरु भइसकेको छ। काठमाडौंतर्फको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ। सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि ९५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। हालसम्म महाशाखाले ७० करोड रुपैयाँबराबर काठमाडौंतर्फको मुआब्जा रकम वितरण गरिसकेको छ।

यस्तै धादिङतर्फ एक सय नौ रोपनी जग्गा अधिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँको जग्गाको मुआब्जा रकम निर्धारण भइसकेको छैन। मुआब्जा निर्धारण समितिले दुई साताभित्र यस विषयमा सुझाव दिने उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले बताए। मुआब्जा वितरणका लागि दुई अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ माग गरिएको उनले जानकारी दिए। आगामी पुसभित्र ठेकेदार परिचालन हुने भएकाले सोही अवधिभित्र सबै जग्गाको मुआब्जा पनि वितरण भइसक्ने उनको दाबी छ।