लन्डन । बेलायत सरकारले सन् १९९७ अघि ब्रिटिस सेनाबाट अवकाश पाएका ७५ वर्षमाथिका गोर्खा पूर्वसैनिकलाई अध्यागमनसम्बन्धी आवेदन शुल्कमा तत्काल कुनै विशेष छुट वा सहुलियत नदिने स्पष्ट पारेको छ।
गोर्खा पूर्वसैनिकको बसोबास अधिकार र आवेदन शुल्कसम्बन्धी विषयमा बेलायती संसद्मा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृह मन्त्रालयले रक्षा मन्त्रालयको समीक्षा पूरा नहुँदासम्म ७५ वर्षमाथिका गोर्खाका लागि छुट्टै शुल्क मिनाहा वा कटौतीको व्यवस्था लागू नगरिने जनाएको हो।
कन्जरभेटिभ सांसद बब ब्ल्याकम्यानले नोभेम्बर ३ मा गृह मन्त्रालयलाई लिखित प्रश्न गर्दै सन् १९९७ अघि सेवा छाडेका ७५ वर्षमाथिका गोर्खा पूर्वसैनिकलाई जारी समीक्षाको अवधिमा आवेदन शुल्कमा अन्तरिम छुट वा कटौती दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सोधेका थिए।
गृह मन्त्रालयकी संसदीय उपमन्त्री जो ह्वाइटले नोभेम्बर १६ मा दिएको लिखित जवाफमा रक्षा मन्त्रालयको समीक्षा जारी रहेकाले अहिले कुनै अन्तरिम व्यवस्था नगरिने स्पष्ट पारेकी छन्।
शुल्क छुट नदिने, तर आवेदन दिन पाउने अधिकार कायम
सरकारले सन् १९९७ जुलाई १ अघि सेवाबाट अवकाश पाएका गोर्खाहरूले बेलायतबाहिरबाट वा सम्बन्धित अवस्थामा बेलायतभित्रैबाट स्थायी बसोबास अनुमति (Settlement) का लागि आवेदन दिन सक्ने जनाएको छ।
तर प्रत्येक आवेदन सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत अवस्था, लागू अध्यागमन नियम र निर्णय हुँदाको नीतिका आधारमा मूल्यांकन गरिनेछ। आवेदन दिँदाको समयमा लागू रहेको शुल्क नै बुझाउनुपर्ने गृह मन्त्रालयको जवाफ छ।
यसको अर्थ सरकारले सबै प्रि–१९९७ गोर्खाको आवेदन रोक्ने निर्णय गरेको होइन। तर ७५ वर्षभन्दा माथिका पूर्वसैनिकका लागि छुट्टै शुल्क मिनाहा वा कटौतीको अन्तरिम व्यवस्था भने तत्काल उपलब्ध नहुने भएको हो।
चार वर्ष सेवा पूरा नगरी हटाइएका गोर्खाको विषयमा समीक्षा
गोर्खा पूर्वसैनिकको अध्यागमनसम्बन्धी विवादको महत्वपूर्ण पक्ष सन् १९६७ को Special Army Order No. 18 हो।
उक्त आदेशअन्तर्गत चार वर्षको सेवा अवधि पूरा गर्नुअघि नै सेवाबाट हटाइएका गोर्खाहरू अन्य गैरबेलायती सैनिकको तुलनामा फरक परिस्थितिमा परेका थिए कि थिएनन् भन्ने विषयमा रक्षा मन्त्रालयले समीक्षा गरिरहेको छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार सन् १९६७ देखि २०१५ सम्म लागू भएका सशस्त्र बलका विभिन्न कर्मचारी कटौती तथा सेवाबाट हटाउने व्यवस्थाको समीक्षा भइरहेको छ। यसमा विशेष सैनिक आदेशअन्तर्गत चार वर्ष पूरा नगरी सेवाबाट हटाइएका गोर्खाको अवस्था अन्य गैरबेलायती सैनिकसँग तुलना गरिनेछ।
समीक्षा पूरा भएपछि त्यसका निष्कर्ष गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरिने र त्यसपछि अध्यागमन नियममा विशेष सहुलियत दिनुपर्ने आधार छ कि छैन भन्ने निर्णय गरिने जवाफमा उल्लेख छ।
तर सरकारले समीक्षा सम्पन्न हुने वा त्यसपछि निर्णय आउने कुनै निश्चित समयसीमा सार्वजनिक गरेको छैन।
चार वर्ष वा बढी सेवा गरेका गैरबेलायती सैनिकको छुट्टै प्रतिबद्धता
यस विषयसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बेलायत सरकारको चुनावी घोषणापत्रमा रहेको चार वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेका गैरबेलायती पूर्वसैनिक र उनीहरूका आश्रित परिवारको भिसा शुल्क हटाउने प्रतिबद्धता हो।
नोभेम्बर ३ मा अर्को संसदीय प्रश्नको जवाफ दिँदै गृह मन्त्रालयले उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकारको धारणा यथावत् रहेको जनाएको थियो। गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू यसको कार्यान्वयनका लागि छलफल तथा समन्वयमा रहेको बताइएको छ।
तर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनको विस्तृत प्रक्रिया र मिति सार्वजनिक गरिएको छैन।
यो प्रतिबद्धता र चार वर्ष सेवा पूरा नगरी सेवाबाट हटाइएका गोर्खाको विषयलाई एउटै मान्न मिल्दैन। सरकारले अहिले छुट्टै समीक्षा गरिरहेको समूहको हकमा भने कुनै अन्तरिम शुल्क छुट घोषणा गरेको छैन।
गोर्खा समुदायको प्रतीक्षामा थप लम्बियो निर्णय
गोर्खा पूर्वसैनिकका लागि सेवा अवधि, आवासीय अधिकार र अध्यागमन शुल्क लामो समयदेखि उठ्दै आएका विषय हुन्। विशेषगरी चार वर्ष सेवा पूरा नगरी सेवाबाट हटाइएका पुराना गोर्खाको अवस्थाबारे सरकारले छुट्टै समीक्षा गरिरहेको भए पनि त्यसको निष्कर्ष र सम्भावित सहुलियतबारे अझै निश्चित समयसीमा नदिनुले सम्बन्धित परिवारको प्रतीक्षा लम्बिएको छ।
नोभेम्बर १६ को संसदीय जवाफले दुई कुरा स्पष्ट पारेको छ—प्रि–१९९७ गोर्खाले लागू अध्यागमन नियमअनुसार आवेदन दिन सक्छन् र आवेदन गर्दाको शुल्क तिर्नुपर्छ; तर ७५ वर्षमाथिका पूर्वसैनिकका लागि समीक्षा अवधिभर विशेष शुल्क छुट वा कटौतीको व्यवस्था गरिने छैन।
अब रक्षा मन्त्रालयको समीक्षा कहिले पूरा हुन्छ, त्यसले चार वर्ष सेवा पूरा नगरी हटाइएका गोर्खाको अवस्थाबारे कस्तो निष्कर्ष निकाल्छ र गृह मन्त्रालयले अध्यागमन नियममा विशेष सहुलियत दिन्छ वा दिँदैन भन्ने विषय निर्णायक बन्नेछ।