मंगलवार, २०८३ मंसिर १
EN
मेनु
ताजा अपडेट

महासेनानी जगत शाहको बढुवा सिफारिसमा शैक्षिक समकक्षताको विवाद

त्रिविको मापदण्ड र अदालतको फैसलाले उब्जायो गम्भीर प्रश्न

महासेनानी जगत शाहको बढुवा सिफारिसमा शैक्षिक समकक्षताको विवाद

AI सारांश (Quick Summary)

३० सेकेन्डको जानकारी
  • त्रिविको समकक्षता नीति र तीनवर्षे इन्जिनियरिङको मापदण्ड।
  • उच्च अदालतको फैसलाले थपियो कानुनी जटिलता।

काठमाडौं। नेपाली सेनाका महासेनानी जगत शाहको बढुवाका लागि गरिएको सिफारिसलाई लिएर शैक्षिक योग्यताको मान्यता तथा समकक्षतासम्बन्धी गम्भीर प्राज्ञिक र कानुनी विवाद सतहमा आएको छ।

शाहको स्नातक तहको इन्जिनियरिङ अध्ययनको अवधि, पाठ्यक्रम, क्रेडिट आवर र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बाट प्राप्त गर्नुपर्ने समकक्षताका विषयमा प्रश्न उठेपछि उनको बढुवा सिफारिस विवादित बनेको हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक निकायहरूले गरेका निर्णय तथा पाटन उच्च अदालतको २०७६ असोज ८ गतेको फैसलालाई आधार मान्दा यस प्रकरणले प्रशासनिक र प्राज्ञिक वृत्तमा थप बहस सिर्जना गरेको छ।

त्रिविको समकक्षता नीति र तीनवर्षे इन्जिनियरिङको मापदण्ड

विदेशी तथा अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा प्राज्ञिक परिषद्ले निश्चित प्राज्ञिक मापदण्ड अपनाउँदै आएको छ।

त्रिविको प्राज्ञिक निर्णयअनुसार इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक तहको समकक्षता निर्धारण गर्दा अध्ययन अवधि, पाठ्यक्रम, क्रेडिट आवर तथा निर्धारित शैक्षिक आवश्यकताहरू पूरा भए-नभएको विषयलाई मुख्य आधार मानिन्छ।

विशेषगरी, इन्जिनियरिङ विषयमा चारवर्षे पूर्णकालीन अध्ययन, तोकिएको क्रेडिट आवर र पाठ्यक्रम पूरा गरेका विद्यार्थीहरूलाई मात्र त्रिविको बीई/बीटेक सोसरहको समकक्षता प्रदान गरिन्छ।

त्रिविको कार्यकारी परिषद्, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र समकक्षता निर्धारण समितिका विभिन्न बैठकहरूले तीनवर्षे इन्जिनियरिङ वा चार वर्षभन्दा कम अवधिको अध्ययन तथा ‘ल्याटरल इन्ट्री’ मार्फत प्राप्त उपाधिलाई स्वतः समकक्षता दिन नसकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन्।

यदि कुनै व्यक्तिले तीनवर्षे इन्जिनियरिङ वा ल्याटरल इन्ट्री माध्यमबाट अध्ययन गरेको भए पनि त्रिविले तोकेको मापदण्ड र पाठ्यक्रमका अपुग विषयहरूमा सम्बन्धित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा अध्ययन पूरा गरी प्राज्ञिक परिषद्को स्थायी समितिको निर्णयबमोजिम मात्र समकक्षता लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

उच्च अदालतको फैसलाले थपियो कानुनी जटिलता

त्रिविबाट समकक्षता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै जितेन्द्रकुमार महतोसमेतका निवेदकहरूले पाटन उच्च अदालतमा उत्प्रेषण तथा परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

ताजा अपडेट

जनमत सर्वेक्षण

जनमत (Public Poll)

Live
वर्तमान सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गरिरहेको छ?
पूर्ण रूपमा गरिरहेको छ 0% (0)
केही हदसम्म गरिरहेको छ 0% (0)
अपेक्षाभन्दा कमजोर छ 100% (2)
बिल्कुलै गरिरहेको छैन 0% (0)
अहिले नै मूल्यांकन गर्न सकिँदैन 0% (0)
जम्मा मत: 2

ट्रेन्डिङ