शनिवार, २०८३ मंसिर ५
EN
मेनु

मलेसिया रोजगारी ठगी प्रकरण पूर्वमुख्यसचिवसम्म पुग्यो, एकनारायण अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी

मलेसिया रोजगारी ठगी प्रकरण पूर्वमुख्यसचिवसम्म पुग्यो, एकनारायण अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी

AI सारांश (Quick Summary)

३० सेकेन्डको जानकारी
  • नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो।
  • सीआईबीका अनुसार श्रमिकबाट गैरकानुनी रूपमा संकलन गरिएको रकम मलेसिया पठाउने निर्णय प्रक्रियामा अर्यालको सम्भावित संलग्नता देखिएपछि पक्राउ अनुमति लिइएको हो।
  • यसअघि पनि चार जना पक्राउ।

काठमाडौं । मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकमाथि भएको भनिएको ठगी तथा गैरकानुनी रकम स्थानान्तरण प्रकरणको अनुसन्धान पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसम्म पुगेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो।

सीआईबीका अनुसार श्रमिकबाट गैरकानुनी रूपमा संकलन गरिएको रकम मलेसिया पठाउने निर्णय प्रक्रियामा अर्यालको सम्भावित संलग्नता देखिएपछि पक्राउ अनुमति लिइएको हो। अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि बिहीबारसम्म उनी पक्राउ परिसकेका छैनन्।

दुई पूर्वमन्त्रीसहित ६ उच्चपदस्थ अधिकारी पक्राउ

यही प्रकरणमा प्रहरीले बुधबार दुई पूर्वश्रममन्त्रीसहित ६ जना उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीलाई पक्राउ गरेको थियो।

पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीद्वय शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादव छन्। त्यसैगरी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विनोद केसी, रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख तथा सहसचिवद्वय उमेश ढुंगाना र राजीव पोखरेल तथा तत्कालीन कानुन अधिकृत निर्मला गुरुङ पनि पक्राउ परेका छन्।

प्रहरीले उनीहरूमाथि नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रमसम्बन्धी समझदारीविपरीत श्रमिकबाट गैरकानुनी रूपमा रकम संकलन गरी विदेश पठाउने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

१ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनुसन्धानको घेरामा

सीआईबीको विवरणअनुसार यस प्रकरणमा ८३ लाख ७० हजार ४३९ अमेरिकी डलर र ३७ लाख १७ हजार ९८० बेलायती पाउन्ड गरी कुल करिब १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम जोडिएको छ।

प्रहरीको आरोपअनुसार नेपाल–मलेसिया समझदारी र प्रचलित कानुनी प्रक्रिया मिचेर विदेशी मुद्रा मलेसिया पठाउने निर्णय गरिएको थियो। श्रमिक ठगीबाट संकलित रकमको कानुनी उपचार तथा फिर्ता प्रक्रियासमेत अघि नबढाई संगठित समूहलाई लाभ पुग्ने गरी सरकारी पद र जिम्मेवारीको दुरुपयोग भएको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ। 

यसअघि पनि चार जना पक्राउ

सीआईबीले यही प्रकरणमा यसअघि चार जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। पक्राउ पर्नेमा कैलाश खड्का, रवीन्द्र केसी, प्रवीण तिवारी र रामपुकार तिवारी रहेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्र र विकास रानाभाटसमेतको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो पक्राउसँगै अनुसन्धानको दायरा निजी क्षेत्रका व्यक्तिदेखि पूर्वमन्त्री, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र पूर्वमुख्यसचिवसम्म पुगेको छ। 

ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धान

सीआईबीले यस प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि ठगीसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको छ।

अब अनुसन्धानको मुख्य विषय श्रमिकबाट रकम संकलन गर्ने प्रक्रिया, त्यसको व्यवस्थापन, मलेसिया पठाउने निर्णयमा संलग्न अधिकारीहरूको भूमिका र त्यसबाट लाभ लिने पक्षको पहिचान हुनेछ।

पूर्वमुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि यो प्रकरणले थप प्रशासनिक तथा राजनीतिक चासो आकर्षित गरेको छ। सरकारी उच्च तहमा भएका निर्णय र तिनको कार्यान्वयनमा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे अनुसन्धानले कस्तो निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने प्रतीक्षा गरिएको छ।

तर पक्राउ पुर्जी जारी हुनु वा पक्राउ पर्नु मात्र कसुर प्रमाणित हुनु होइन। सम्बन्धित सबै व्यक्तिमाथिका आरोप अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाबाट पुष्टि हुन बाँकी छन्।

ताजा अपडेट

जनमत सर्वेक्षण

जनमत (Public Poll)

Live
वर्तमान सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गरिरहेको छ?
पूर्ण रूपमा गरिरहेको छ 0% (0)
केही हदसम्म गरिरहेको छ 0% (0)
अपेक्षाभन्दा कमजोर छ 66.7% (2)
बिल्कुलै गरिरहेको छैन 33.3% (1)
अहिले नै मूल्यांकन गर्न सकिँदैन 0% (0)
जम्मा मत: 3

ट्रेन्डिङ