नेपालमा नयाँ युग : मोदीवादको असरले जनताको कर स्वाहा !

काठमाडौं । सरकारले श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गरेपछि श्रमीकहरुले खुशयाली मनाईरहेका छन। औपचारिक क्षेत्रमा आवद्ध श्रमिकलाई समाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने ग्यारेन्टी प्रदान गर्ने यस योजनाको आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भव्य समारोहका बीच योजना प्रारम्भ भएको घोषणा गरेका हुन्।

रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नेछन् । यसले औपचारिक क्षेत्रमा आवद्ध श्रमिकलाई समाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने ग्यारेन्टी प्रदान गर्ने ठानिएको छ।

सरकारले ‘नयाँ युग’ शूरुआत भएको भनेर यस योजनालाई प्रचारप्रसार व्यापक रुपमा गरेको बिषयप्रति भने धेरैले आलोचना गरेका छन् । सरकारको एउटा घोषणाको लागि भनेर करौडौंको विज्ञापन गरेपछि धेरैले आलोचना गरेका छन् । जनताको करबाट उठेको पैसा धेरै खर्च गरेर विज्ञापन गरेको प्रति आलेचना बढेको हो ।

कतिपयले सरकारको कार्यक्रम राम्रो भएपनि भारतका प्रधानमन्त्री नरन्द्रमोदीको शैली नक्कल गर्न खोजेर अनावश्यक रकम खर्च गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

सामाजिक बीमा हुँदै सामाजिक सुरक्षासम्म

सन् १८८० को दशकमा सामाजिक बीमाका रुपमा जर्मन चान्सलर अटो भन विस्मार्कले शुरु गरेका सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा नेपालमा विसं १९९१ सालमा सैनिक द्रव्य कोषका रुपमा उदय भई विसं २०१९ सालमा कर्मचारी सञ्चय कोषका रुपमा स्थापना भएको पाइन्छ ।

यसबीचमा विभिन्न ट्रेड युनियन सङ्घ सङ्गठनले सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याउन पटकपटक सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम अघि बढाउन नेपाल सरकारले विसं २०६७ चैत ७ गते कोषको स्थापना गरेको थियो ।

कोषको मुख्य उद्देश्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु हो ।

नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकका रुपमा निर्दिष्ट गर्नाका साथै प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ ।

श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ जारी भइसकेको छ । त्यस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले चार प्रकारका सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । कार्यविधिअनुसार कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट श्रमिकको काम गर्दाको अवस्थामा पारिश्रमिक र सुरक्षा, सेवाबाट अवकाशपश्चात वृद्धअवस्था सुरक्षा प्राप्त गरी निश्चिन्त रुपमा आफ्नो काममा लाग्ने मौका प्राप्त हुनेछ ।

रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

योजनामा सहभागी हुने श्रमिकलाई कोषले छुट्टाछुट्टै नम्बरसहितको सामाजिक सुरक्षा कार्ड उपलब्ध गराउनेछ । कोषमा दर्ता हुने सोही नम्बरमा श्रमिकले योगदान गरेको र रोजगारदाताले थपेको रकम जम्मा हुनेछ । यदि कुनै श्रमिकले रोजगारदाता परिवर्तन गरेमा पनि सोही नम्बरमार्फत श्रमिकको योगदान थप भइराख्ने छ । निवृत्तिभरणका लागि समेत सेवा अवधि थप हुँदै जानेछ ।

मुलुकको सबैभन्दा ठूलो कोष

सामाजिक सुरक्षा कोष मुलुककै सबैभन्दा ठूलो कोषका रुपमा स्थापित हुनेछ । राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषबाट स्थानान्तरण भइआएको रु १९ अर्ब ३३ करोड र प्रत्येक श्रमिकको तलबबाट कट्टी गरिँदै आइएको एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करबापतको रकम नेपाल सरकारी खातामा सङ्कलित छ । यो दुबै रकम सामाजिक सुरक्षाकै लागि खर्च गरिने भएकाले कोषमा करीब रु ५० अरब रकम सञ्चित हुने देखिन्छ ।

कोषले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नामक अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पेशाविद् र विज्ञता भएको कर्मचारी भर्ना गरी कोषलाई तयारी अवस्थामा राखिएको कोषले जनाएको छ ।
सूचीकृत हुन आग्रह

यस योजनामा सहभागी हुन रोजगारदाताले कोषको वेभसाइटमार्फत अनलाइन सूचीकरण हुनुपर्नेछ । मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि रोजगारदातालाई समयसीमा तोकेरै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन आग्रह गरिसकेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई यही मङ्सिर ६ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत भइसक्नुपर्नेछ ।

काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक प्रदेश नं ३ का रोजगारदाता यही मङ्सिर १५, प्रदेश नं १ का रोजगारदाता आगामी पुस १, प्रदेश नं २ का रोजगारदाता पुस १५ र गण्डकी तथा प्रदेश नं ५ का रोजगादाता माघ १ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत भइसक्नुपर्ने छ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारादाताले भने आगामी माघ १५ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत हुनका लागि निवेदन दिनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सूचीकरण भएको मितिदेखि तीन महीनाभित्र रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम भएको व्यक्तिलाई जानकारी गराउनुपर्ने कोषले जनाएको छ ।