चटपटेमा कर, बदाममा कर, अण्डामा कर, माछामा कर, डुंगामा कर

गाउँमा सिंहदरबार

काठमाडौं : दुई दशकदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन नभएर सास्ती खेपिरहेका जनता एक वर्षअघिसम्म सिंहदबार घर नजिक आएकोमा खुसी थिए । तर स्थानीय तह निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि आएपछि करको भार थोपरिँदा जनतामा आक्रोश बढेको छ।

एकपछि अर्को बस्तु र सेवामा पनि कर लगाइएपछि सिंहदबार आएको खुसी आक्रोशमा परिणत भएको हो । खोला माछा मार्दा, खोलो तर्दा र साइकल चलाउँदासमेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहले कुनै न कुनै बहानामा जनतालाई करको भार थोपरेका छन् ।

डुंगामा पनि कर ? 

प्रदेश नम्बर ७ को एक मात्र धनगढी उपमहानगरपालिकाले खोलाबाट डुङ्गा तर्दा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । डुंगाबाट खोलो तर्दा प्रतिव्यक्ति २५ रुपैयाँ, प्रतिसाइकल १५ रुपैँया, चौपाया (गाईबस्तु, खसी बोका)को १५ रुपैयाँ र सामानको प्रतिबोरा १५ रुपैँया कर लिने व्यवस्था गरिएको छ ।

धनगढी नगरपालिका भित्र खोलाको ठेक्कासमेत लागिसकेको छ । धनगढी उपनगरपालिकामा मनोहरा लगायतका नदी र खोला पर्दछन् । उपमहानगरपालिकाको एक खोला एक घाटको १२ हजार रुपैयाँमा ठेक्का भइसकेको छ भने अरु प्रक्रियामा छन् ।

अण्डामा पनि कर

उपमहानगरपालिकाभित्र एक दर्जन घाट छन्, प्रत्येक घाटमा ठेकेदार परिचालन हुनेछन् । धनगढी उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षदेखि प्रतिगोटा कुखुरामा २० रुपैयाँ र अन्डामा १ रुपैयाँ कर तोकेको छ । यसबाहेक कुखुरापालन व्यवसायमा वार्षिक ५ हजारसम्म छुट्टै कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाले चटपटे र बदाम बेच्नेसँग दैनिक २० र आइसक्रिमको घुम्ती व्यापारीसँग ३० रुपैयाँ कर लगाएको छ । हाटबजारमा तरकारी बेचेबापत किसानबाट मासिक तीन सय र ठेलामा तरकारी बेच्नसँग दैनिक १५ रुपैयाँ उठाउन थालिएको छ ।

अंगीकृत नागरिकतमा २ हजार

प्रदेश २ को धनुषाका सबै नगरपालिकाले अंगीकृत नागरिकता सिफारिस गरेको २ हजार शुल्क तोकेका छन् । जन्म, मृत्यु, विवाहलगायतका व्यक्तिगत घटना दर्ताको शुल्क १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले अंग्रेजीमा नाता प्रमाणित गरेको एक हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।

माछा मार्दा पनि कर 

खोलामा माछा मार्न पनि कर लाग्ने भएको छ । अछामको रामारोशन र तुम्राखाँद गाउँपालिकाले माछा मार्ने जालसमेत दर्ता गर्नुपर्ने र माछा मार्न अनुमति पत्र चाहिने नियम बनाएको छ ।

दर्ता भएका जालवालाले मात्रै कर्णाली जलाधार क्षेत्र तथा कैलाश खोला र शाखा खोलामा माछा मार्न पाउने छन् । उनीहरुले ८४ गेडीको २५२ आँखा भएको जाललाई मात्रै दर्ता गर्ने भएको छ ।

तुम्राखाँद गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुष्पराज शर्माले कर्णाली जलाधार क्षेत्रको माछा तथा जलचरको सरक्षणको लागि जाल दर्ता र माछा मार्न जथाभावी मार्छा मार्दा माछा लगायतका जलचरको नष्ट हुन थालेपछि गाउँसभाबाटै ऐन बनाएर लागू गरिएको अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् ।