काठमाडौं । इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको लगतारको विरोधपछि अन्तत : सरकारले इन्टरनेटमा गरेको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिएको छ । सरकारको यस कदमसँगै सर्वसाधारणले पहिलेकै मूल्यमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने भएका हुन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको मूल्य समायोजन सिफारिस समितिले उपभोक्ताको विरोधपछि तत्काल इन्टरनेटको मूल्य वृद्धि नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै तत्काल उपभोक्ताले तिर्ने इन्टरनेट सेवाको मूल्य वृद्धि नहुने जानकारी समेत दिएको छ । यसअघि आर्थिक ऐन, २०७५ साउन १ गतेदेखि इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लिने गरी सरकारले निर्णय गरेको थियो ।
त्यसयता सबै इन्टरनेटका सेवा प्रदायक कम्पनीले मूल्य बढाएका थिए । सरकारले विदशेबाट भित्राइने इन्टरनेटको मूल्य सस्तो भएकाले १३ प्रतिशत दस्तुर सेवा शुल्क लिने तर्क गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार सेवाको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले बताएका थिए । उता, सेवा प्रदायक इन्टरनेट कम्पनीले सरकारले दस्तुर बढाएपछि इन्टरनेटको मूल्य बढाएका थिए ।
मूल्य नबढाए घाटा हुने उनीहरुले बताउँदै आएका थिए । यसोहुँदा सिधा मर्कामा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता परेका थिए । प्रयोगकर्ताले मूल्यवृद्धि जायज नभएकोभन्दै सामाजिक संजालमा विरोध गरिरहेका थिए । विरोधपछि इन्टरनेटको मूल्य पुरानै कायमगर्न सरकार र सेवाप्रदायक अन्तमा सहमतिमा पुगेका हुन् ।