2081
Shares
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को बजेटमार्फत घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण पाइने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार आगामी आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने बैंकलाई ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरेको छ।
मौद्रिक नीतिले शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तीकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि उपलब्ध गराइने कर्जा र दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था गरेको छ।
यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
हाल रहेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको क्रमशः ५ प्रतिशत, ४.५ प्रतिशत र ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तीनै वर्गका संस्थाका लागि यस्तो कर्जा लगानीको न्यूनतम सीमा ५ प्रतिशत तोकिएको छ।
त्यस्तै, महिलाहरुबाट सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्मको सामूहिक जमानीमा दिइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ। महिला उद्यमशीलता विकासका लागि यस्तो कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
