सरकारका १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनमा तीव्रता, तीन महिनामा मन्त्रिपरिषद्का ४२१ निर्णय
काठमाडौं । सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै शासकीय सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिक प्रगति विवरणअनुसार तीन महिनाको अवधिमा मन्त्रिपरिषद्का १६ वटा बैठक बसेका छन्। ती बैठकबाट कुल ४२१ वटा निर्णय भएका छन् ।
सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायसँग समन्वय गर्ने, नियमित प्रगति समीक्षा गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ।
सचिवस्तरीय बैठकबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनमा
सरकारी कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन तीन महिनाको अवधिमा नेपाल सरकारका सचिवहरूको चारवटा बैठक सम्पन्न भएका छन्। ती बैठकबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको र त्यसको निरन्तर अनुगमन भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारमा जोड
सरकारी सेवा प्रवाहमा देखिने अनियमितता, ढिलासुस्ती तथा झन्झट हटाउन सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई विभिन्न निर्देशन दिएको छ ।
यसक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने तथा सेवाग्राहीको सहजताका लागि सहायता कक्ष सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक प्रशासनलाई जवाफदेही र सेवामैत्री बनाउने उद्देश्यले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयसमेत गरिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
सूचना (Source Notice)
यो समाचार biznessviews को RSS फिडमार्फत स्वतः संकलन गरिएको हो।
मूल समाचार वेबसाइटमा हेर्नुहोस्