सडकदेखि सदनसम्म विरोधै विरोध

काठमाडौं । दुई तिहाई बहुमतसहित कम्युनिष्ट सरकार गठन भएको चार महिना बितिसक्दा पनि सुशासन, विकास निर्माण र जनताका दैनिक जीविकासँग जोडिएका विषयमा कुनै तात्विक प्रभाव पर्न सकेको छैन । उल्टै कुशासन, ढिलासुस्ती र बेथिति मौलाउँदै जाँदा आमनागरिकमा व्यापक निराशा छाएको छ । विगतका सरकारले सुशासन, विकास र समृद्धि दिन नसकेको, राजनीतिक अस्थिरताले प्रशासनतन्त्र र विकासे संयन्त्रले काम गर्न नसकेकोले बलियो सरकार आवश्यक रहेको सन्देश जनतामा छरेको थियो । संघीयताको अभ्यास र तल्लो तहसम्म जननिर्वाचित सरकार हुँदा राज्ययन्त्र दूरदराजका नागरिकको सेवा र सुविधामा समर्पित हुने अपेक्षा समेत गरिएको थियो । तर, वर्तमान सरकारको चालढाल विगतका कमजोर संसदीय जग र बाह्य स्वार्थ केन्द्रले निर्माण गरिदिएका मिलिजुली सरकारको भन्दा कुनै पनि अर्थमा फरक देखिएन ।

प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले पटक–पटक बालुवाटार बोलाएर मन्त्री, सचिवलाई निर्देशन दिँदा पनि परिणाम निस्कन सकेको छैन । सचिवको व्यवहारबाट प्रधानमन्त्री स्वयं आजित भइसकेको सानो उदाहरण हो यो । प्रधानमन्त्री एक्लैले गरेर केही हुने पनि होइन । तर, प्रधानमन्त्री वरपरका सहयोगीहरुको भूमिका समेत आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने रहेकोले ओलीको चार महिने समय पनि व्यर्थमा बित्यो । ओलीको यिनै सल्लाहकार र तिनको सुझावमा सरुवा गरिएका सचिवको भर पर्ने हो भने अर्को चार महिना पनि बालुवाटार बोलाएर निर्देशन दिनमै बित्ने छ । एउटा देउवाले नियुक्त गरेका मुख्यसचिव हटाउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीबाट सिंगो प्रशासन संयन्त्रले के आशा गर्ने ? प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल प्रधानमन्त्रीको चाकडीमा व्यस्त हुनुभन्दा मन्त्री र सचिवको अनुगमनमा लागेको भए मात्र पनि धेरै सुधार हुने थियो । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना वरपरका व्यक्तिको स्वार्थ बुझ्न नसक्दा दिन प्रतिदिन आफै असफलतातिर ओराले लाग्दैछन् ।

सरकारको प्रभावकारिता मूल्यांकनका निम्ति चार महिना पर्याप्त समय नभए पनि यसबीचमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसकेको छ । आफ्ना नीति, बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्न ल्याइने कानुनका विधेयक, राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति र नीतिगत निर्णयहरुले सरकारको गति र दिशाको संकेत गर्दछ । यस हिसाबले हेर्दा यो सरकार किनारीकृत समुदायका जल्दाबल्दा समस्याप्रति उदासीन देखिएको छ भने राज्ययन्त्रलाई चलायमान बनाउन सर्वथा असमर्थ देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले पटकपटक सचिवहरुलाई बालुवाटारमा बोलाई एउटै निर्देशन दोहो¥याइरहनुपर्ने अवस्थाले यस कुराको पुष्टि हुन्छ ।

यातायातमा सिन्डिकेट हटाउन सरकारले साहसी निर्णय गरेको थियो । सिन्डिकेट जोगाउन व्यवसायीहरुले थालेको आन्दोलनको विरुद्धमा देशव्यापी जनता जुर्मुराएका थिए, सरकारको साथमा । तर, यतिखेर यातायातमन्त्री पत्रकार सम्मेलन गररै आउँदो पुससम्म व्यवसायीहरुको सिन्डिकेट कायम गर्ने घोषणा गर्दैछन् । यसले सिन्डिकेटधारी व्यवसायी र सरकारबीच प्रत्यक्ष साँठगाँठ देखाएको छ । उपभोक्ताले महँगो भाडा तिरेर पनि त्यसअनुरुपको सेवा र सुविधा नदिने आपराधिक प्रकृतिको सञ्जाललाई राज्यले साथ दिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा अरु सुशासन र समृद्धिका कुरा कसरी सम्भव होलान्, स्वतः स्पष्ट हुन्छ । सिन्डिकेटमा सवार भएर न जनतालाई सुख र सुविधा दिन सकिन्छ, न त समृद्धिको यात्रा नै तय हुन्छ ।

जनताले तिरेको कर सदुपयोग होस् भन्ने ओली सरकारसँगको अर्को प्रमुख अपेक्षा हो । तर, विकासका नाममा छुट्याइएको बजेट असार अन्तिममा आएर झरीसँगै बगाइँदै छ । असार महिनामा मात्र विकास बजेटको ३० प्रतिशत खर्च भएको छ । एकै दिनमा २७ अर्ब रुपियाँसम्म विकास बजेट भुक्तानी गरिएको छ । यसले विकास निर्माणको गुणस्तर र खर्च अनुशासनका मापदण्डलाई तिलाञ्जली दिएको छ ।

मुलुकमा खुलेआम हुने भ्रष्टाचार मौलाएको छ । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ कि छैन भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । यो शक्तिशाली संवैधानिक निकायलाई लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन राखिएको छ । अर्कोतिर सरकारले उल्टाएका देउवा सरकारका गैरकानुनी र निर्वाचन आचार संहिताविपरीतका नियुक्ति समेत सर्वोच्च अदालतले उल्टाइरहेको छ । निश्चित इजलासबाट भएका एउटै प्रकृतिका आदेशले हालको न्यायिक नेतृत्वको इमानमा नै प्रश्न उठाएको छ । अदालतमा बिचौलियाहरुको खुलेआम चलखेल भएका अध्ययनहरु बाहिर आएका छन् । र, प्रधानन्यायाधीशका आफन्तको विवाहमा कुख्यात विचौलियाले जन्तीको स्वागत गरेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा क्षेत्रीय सन्तुलन र समान पहुँचको माग गर्ने डा गोविन्द केसीमाथि उल्टै दमन, उपेक्षा र आग्रहका वाणी वर्षाइएका छन् । उनको पक्षमा सडकबाट आवाज उठाउने नागरिक समाजमाथि दमन गरिएको छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र जनसरोकारका मुद्दामा आवाज उठाउँदा पनि सरकारले गरेको अनुदार व्यवहारको सर्वत्र आलोचना भएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रकै मेरुदण्ड वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण हो तर नेपाली युवाको प्रमुख गन्तव्य मलेसिया जाने बाटो बन्द गरिएको छ । तर, मन्त्रीहरु सस्तो लोकप्रियतामा रमाएका छन् । यसले पनि यो सरकारको दिशाहीनता र विचलनलाई स्पष्ट पार्छ ।

नीतिगत सुधार र राज्यसंरचनामित्रको मानसिकताकै पुनःसंरचना गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सहयोगी एवं सल्लाहकार विगतमा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा बदनाम प्रशासक लोकदर्शन रेग्मी भएका छन् । नवराज सिलवाललाई प्रहरी महानिरीक्षक नबनाउन भूमिका खेलेका, सिलवाल प्रकरणलाई बल्झाउन उद्यत रहेका, अर्थ र गृह प्रशासनमा रहेर राज्यलाई अर्बौँको हानिनोक्सानी पु¥याउने निर्णय गरेका रेग्मीलाई हटाउन नसक्नु ओली सरकारको लाचारी हो । शक्तिशाली नेताका अगाडि आफूबाहेक अरु जान्नेसुन्ने छैन भन्ने देखाउने र अरुलाई त्यस्ता नेताको अगाडि देखापर्नै नदिने उनको स्वभाव हो । यस्तो प्रशासनिक नेतृत्वले कहिल्यै सरकारलाई सफल हुन दिँदैन भन्ने कुरा नबुझ्नु स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीको समेत कमजोरी हो ।

प्रधानमन्त्री ओली एक्लैले समृद्धि जपेर वा कविता लेखेर सपना साकार हुने होइन । सिंगो राज्यसंयन्त्र, आमजनता, कूटनीतिक संयन्त्रदेखि निजी क्षेत्रलाई समेत एउटा भावधारामा ढालेर समान उद्देश्यमा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका निम्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद सबैको हो भन्ने भाव प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ । तर, विपक्षीले लगाएको आरोपजस्तै ओली सरकारमा शक्तिको दम्भबाहेक अरु केही बाँकी नरहने जोखिम बढेको छ ।