२०८१, ६ बैशाख बिहीबार
×

ट्रेन्डिङ

काँग्रेसले गर्यो सरकारविरुद्ध देशब्यापी सडक आन्दोलनको घोषणा, तनाव बढ्ने खतरा

4838 Shares

काठमाडौं – विपक्षी दल कांग्रेसले सरकारविरुद्ध देशब्यापी सडक आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारहरुले अधिनायकवादी चरित्र देखाएको भन्दै कांग्रेसले साउन १५ गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गर्न पार्टीका सबै तहका समितिहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि श्रावण ३ गते प्रजातन्त्रवादी प्राध्यपक संघ, नेपाल र प्रजातन्त्रवादी चिकित्सक संघको अगुवाईमा  माइतिघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्ने, श्रावण ५ गते    नेपाल तरुण दलको अगुवाईमा माइतिघर मण्डलामा  विरोध प्रदर्शन गर्ने र श्रावण ८ गते    नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको अगुवाईमा माइतिघर मण्डलामै  विरोध प्रदर्शन गर्ने पनि कांग्रेसले तय गरेको छ ।

अधिनायकवादी र जनविरोधी क्रियाकलाप भएको दावी गर्दै काँग्रेसले यसको विरुद्ध सक्रियताका प्रर्दशनमा सहभागी उत्रन अाह्वान समेत गरेको छ ।

केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि काँग्रेसले आन्दोलन घोषणा गरेको पहिलो पटक हो ।

काँग्रेसले सरकार संविधानको भावना र मर्म अनुसार अगाडि वढ्नुको सट्टा कानूनी शासनको खिल्ली उडाउँदै मनोमानी ढंगबाट संचालन गर्न उद्दत रहेको आरोप लगाएको छ ।

संघीय संसद र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख अलग–अलग दलबाट हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लघंन गरिएको काँग्रेसको भनाई छ ।

यसबाहेक काँग्रेसले स्वतन्त्र न्यायालयप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने, संवैधानिक निकायलाई कार्यकारीको छायाँमा राख्ने, सरकार र पार्टी एकै जस्तो गरेर संचालन गर्ने, कर्मचारीतन्त्र तथा सुरक्षा निकायहरुलाई व्यवसायीक रुपमा संचालन गर्नुको सट्टा पार्टीप्रतिको प्रतिवद्धताका आधारमा चलाउने प्रवृत्ति स्पष्ट रुपमा प्रकट भएको आरोप पनि लगाएको छ ।

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला गरिएका नियुक्तिहरुलाई गैरकानूनी तरिकाबाट खारेज गर्ने, तत्कालीन सरकारले सत्तरी वर्षबाट घटाई ६५ वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने निर्णय, मृगौला, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर तथा मुटु रोगका गम्भीर विरामीलाई  मासिक ५००० जिविकोपार्जन भत्ता दिने व्यवस्था तथा भूकम्प पीडितहरुलाई थप एक लाख राहत दिने निर्णयहरुलाई खारेज गर्ने सरकारको  निर्णयको विरोध हुन जरुरी रहेको काँग्रेसको भनाई छ ।

तत्कालीन सरकारले अध्यादेश मार्फत जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक उल्ट्याउने निर्णय, डा.गोविन्द केसीको अनशन र आन्दोलनबाट श्रृजित परिस्थितिलाई पनि गम्भीरताका साथ लिएको काँग्रेसले जनाएको छ ।

काँग्रेसले  उक्त अध्यादेशको हुवहु  विधेयक आउनु पर्ने मत राखेको छ ।

यस अघि काँग्रेसको भाृत संगठनहरुले विभिन्न मुद्दामा प्रदर्शन गर्दै आएका थिए ।

काँग्रेसको पछिल्लो निर्णयले सरकार र विपक्षीबीच दूरी बढाउने  थप तनाव सिर्जना गर्ने संकेत दिएको छ ।

काँग्रेसले गोविन्दै केसी प्रकरणमा संसद अवरोध गर्दे आएको छ ।

काँग्रेस महामन्त्री डा शशांक कोइरालाले विज्ञप्तीजारी गर्दै भनेका छन् । 

-संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारहरु निर्वाचित भएर आएपछि सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै लामो संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक संविधानको भावना र मर्म अनुसार अगाडि वढ्नुको सट्टा कानूनी शासनको खिल्ली उडाउँदै मनोमानी ढंगबाट संचालन गर्न उद्दत छन् ।

-संघीय संसद र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख अलग–अलग दलबाट हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लघंन गरिएको छ । संघीय व्यवस्थाको भावना विपरित अधिकारहरुको केन्द्रीकरण गर्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाउँदै स्वतन्त्र न्यायालयप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने, संवैधानिक निकायलाई कार्यकारीको छायाँमा राख्ने, सरकार र पार्टी एकै जस्तो गरेर संचालन गर्ने, कर्मचारीतन्त्र तथा सुरक्षा निकायहरुलाई व्यवसायीक रुपमा संचालन गर्नुको सट्टा पार्टीप्रतिको प्रतिवद्धताका आधारमा चलाउने प्रवृत्ति स्पष्ट रुपमा प्रकट भएका छन् ।

-नेपाली कांग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री भएको बेला विधिसम्मत् तरिकाबाट गरिएका नियुक्तिहरुलाई गैरकानूनी तरिकाबाट खारेज गर्ने, तत्कालीन सरकारले सत्तरी वर्षबाट घटाई ६५ वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने निर्णय, मृगौला, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर तथा मुटु रोगका गम्भीर विरामीलाई  मासिक ५०००।– जिविकोपार्जन भत्ता दिने व्यवस्था तथा भूकम्प पीडितहरुलाई थप एक लाख राहत दिने निर्णयहरुलाई खारेज गर्ने यो सरकारको जनविरोधी निर्णयको विरोध हुन जरुरी छ । तत्कालीन सरकारले अध्यादेश मार्फत जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक उल्ट्याउने निर्णय, डा. गोविन्द के.सी. को अनशन र आन्दोलनबाट श्रृजित परिस्थितिलाई पनि पार्टीले गम्भीरताका साथ लिएको छ ।  उक्त अध्यादेशको हुवहु  विधेयक आउनु पर्ने हाम्रो दृढ मत रहेको छ ।

-मुल्यवृद्धि अकाशिदो छ । तर, प्रधानमन्त्री यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुको सट्टा गैरजिम्मेवार तरिकाबाट प्रस्तुत हुनु भएको छ । स्वतन्त्र प्रेसको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने, निजी क्षेत्र तथा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरुले कानून मान्दै आफ्ना क्रियाकलापहरुलाई अगाडि वढाउने स्वतन्त्रतामाथि वन्देज लगाउदै जाने, वाढी पहिरोबाट पीडित जनताका आवश्यकता र समस्याहरुप्रति उदासिनताका साथ प्रस्तुत हुने र समग्रमा केन्द्र एवं प्रदेश सरकारमा भएकाहरुको अधिनायकवादी र जनविरोधी क्रियाकलापका विरुद्ध आगामी श्रावण १५ गते प्रत्येक जिल्लाका सदरमुकाममा विरोध प्रर्दशन गर्न जिल्ला समितिहरुलाई निर्देश गर्दै जिल्लाका भातृ एवं शुभेच्छुक संस्था, क्षेत्र, गाउँ÷नगर इकाईहरुलाई समेत सरकारका अधिनायकवादी र जनविरोधी क्रियाकलापका विरुद्ध सक्रियताका साथ जनताका बीच पु¥याउँदै उक्त विरोध प्रर्दशनमा सहभागी गराउन समेत नेपाली कांग्रेसले निर्देश गरेको छ ।

प्रतिक्रिया