युवा स्वरोजगार कोषको ऋण नतिर्ने अधिकांश पूर्वमाओवादी नेता

काठमाण्डौं । स्वरोजगार कोषबाट ऋण लिएर नतिर्ने व्यक्तिहरुको राहदानी र उनीहरुको चल/अचल सम्पत्ति रोक्का तथा सरकारी सेवा तथा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने प्रक्रिया सरकारले थालेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै स्थानीय तह र ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई कोषको ऋण लिएर नतिर्ने व्यक्तिहरुको विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेपछि सरकार ऋण असुल गर्न आक्रामक रुपमा अगाडि बढेको प्रस्ट भएको छ ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको अध्यक्षतामा गत जेठ ३ गते बसेको कोषको बैठकले सम्झौताअनुसार समयमा असुल हुन नसकेका सहकारी संस्था र त्यसमा कार्यरत पदाधिकारी समेतको नाममा रहेको चल/अचल सम्पत्ति तथा राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा पत्राचार गरेको हो । ७७ वटै जिल्लामा कोषको नामबाट भएको अर्बौँ रुपैयाँ ऋण लगानी उठ्ने छाँट नदेखिएपछि कोषले ऋण लिनेहरुको राहदानी र चल/अचल सम्पत्ति नै रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयबाट सबैभन्दा बढी तत्कालीन नेकपा माओवादी निकटका नेता तथा कार्यकर्ता पर्नेछन् ।

२०६५ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बेरोजगार युवालाई विना धितो सस्तो ब्याजदरमा दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउन ‘युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष २०६५’ घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणको दुरुपयोग गर्दै माओवादीनिकटका संस्था र व्यक्तिहरुले सुरुमै धमाधम ऋण लिएका थिए । त्यसपछि अन्य राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्ति र संस्थाहरुले पनि ऋण लिएका थिए । माओवादीनिकटका नेताहरुका सहकारी तथा नेताहरुले ऋण नतिरेपछि अन्य दलसँग आबद्ध सहकारी र व्यक्तिहरुले पनि पछि मिनाहा हुने आशामा ऋणको साँवा र ब्याज तिरेका छैनन् । कतिपय ठाउँमा त्यसको ब्याज अहिले साँवाभन्दा बढी भइसकेको छ ।

सोही कारण ऋणीहरु ऋण तिर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । तत्कालीन माओवादीको भ्रातृसंस्था अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले २०६८ सालमा मजदुर सहिद स्मृति उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडको नाममा पाँच करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । माओवादीका मजदुर नेताहरुले त्यसको दुरुपयोग गरेका थिए । यो ऋणलाई लिएर माओवादीभित्र पटक–पटक विवाद हुने गरेको थियो । पेट्रोल पम्प, सहकारी पसल, गाई फार्मलगायतका काम गर्ने भनेर ऋण लिए पनि त्यसको सावाँ, ब्याज तिरिएको छैन । उक्त संस्थाले अझै साढे चार करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । उक्त सहकारीबाट ऋण लिनेहरु कुमार पन्त, उषा देवकोटा, कृष्णबहादुर अधिकारी, टीका प्रसाईँ, भूमबहादुर रेग्मी, भूपाल सापकोटा, मोहन मगर, जीवन देवकोटा, राजन तिमिल्सिना, बाबुराम गौतम, हीरा थपलियालगायतका छन् । त्यसो त सो सहकारीका सबै पदाधिकारी पनि सरकारको ऋण असुलीको कारबाहीमा पर्नेछन् ।

अछाममा पनि ६६ जना ऋणी कोषबाट लिएको ऋण तिर्न सम्पर्कमा आएका छैनन् भने कालीकोट र जुम्लामा मात्रै करोडौं रुपैयाँ नतिरी व्यक्तिहरु सम्पर्कविहीन छन् । अन्य सबै जिल्लामा ऋण लिने तर नतिर्ने समस्या छ । ‘ऋण लिने तर राजनीतिक दबाब दिँदै पछि मिनाहा हुन्छ भनेर धम्की दिने पनि भेटिएका छन्’, कोषका एक अधिकारीले भने, ‘अर्बौं रुपैयाँ ऋण उठ्ने छाँट नदेखिएपछि राहदानी र सम्पत्ति रोक्का तथा सरकारी सुविधाबाट बञ्चित गरेर उठाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।’ अहिले पाँच लाखसम्म पनि ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ । पहिला दुई लाख रुपैयाँ मात्र ऋण लिने पाउने व्यवस्था थियो । कोषका ती अधिकारीका अनुसार कोषको ऋण समयमा नतिर्नेहरुमा अधिकांश राजनीतिक दलसँग आबद्ध नेता तथा कार्यकर्ता छन् । त्यसमा पनि पूर्वमाओवादी बढी छन् । कोषबाट रकम लिएर ऋण नतिर्नेलाई सरकारले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) नियमावली २०६५ को नियम १५ बमोजिम असुलउपर गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । नियम १५ को उपनियम ३ मा ‘ऋण दुरुपयोग गर्ने ऋणीलाई निजको नाम कर्जा सूचना केन्द्रमा राखी खराब ऋणीलाई हुने कारबाही, पासपोर्ट नदिनेजस्ता कारबाही गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । सोहीअनुसार कारबाही अगाडि बढाउन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो ।

कोष स्रोतका अनुसार ओखलढुंगाका ककनी गौरीवन कृषि सहकारी, नागरिक बचत तथा ऋण सहकारी, मानेभञ्ज्याङ बचत तथा ऋण सहकारी, उदयपुरको हिमालय कृषि सहकारी, कोशी कृषि सहकारी, कञ्चन महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी, सञ्जीवनी बचत तथा ऋण सहकारी, ठोक्सिला बचत तथा ऋण सहकारी, सुम्निमा बचत तथा ऋण सहकारी, खोटाङको हलेसी बचत तथा ऋण सहकारी र सोलुखुम्बुको दूधकोशी बचत तथा ऋण सहकारी समयमा ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परिसकेका छन् । त्यसका सञ्चालकहरुको पनि अब राहदानी रोक्कादेखि चल/अचल सम्पत्ति रोक्का हुनेछ । महालेखाले पनि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा कोषको रकम दुरुपयोग भएको भन्दै रोक्न सरकारलाई वर्षेनी आग्रह गर्ने गरेको छ । नवलपरासी र रुपन्देहीमा पनि व्यापक मात्रामा कोषको रकम दुरुपयोग भएको छ । स्रोतका अनुसार साना कृषि जागरण सहकारी संस्था महोत्तरी, सुनवर्सी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था धनुषा, हिमशिखर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था इटहरी, जिल्ला जडीबुटी संघ झापा पनि कारबाहीको सूचीमा छन् ।
-आर्थिक दैनिक